करीब 27 सालों से लंबित महिला आरक्षण विधेयक एक बार फिर चर्चा में आया है

आकड़ों के मुताबिक लोकसभा में महिलाओं की संख्‍या 15 फीसदी कम है

और विधानसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्‍व 10 फीसदी से भी कम हैं।

केंन्‍द्र सरकार ने संसद का स्‍पेशल सत्र बुलाया है और महिलाओं को 33% आरक्षण देने का बिल पास कर दिया है

यह भारत की सभी महिलाओं के लिये बड़ी खुशखबरी की बात हैं ।