Millet Mission Yojana 2023 – मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मध्यप्रदेश मिलेट योजना 2024 की शुरूआत केबिनेट बैठक में 11 अप्रैल 2024 को की गयी थी ।आज भारत दुनिया को मोटा अनाज के लाभ बताने-समझाने में अहम भूमिका निभा रहा है, इस बार के बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मिलेट्स यानी मोटे अनाज को ‘श्री अन्न नाम दिया’ मोटे अनाज को लोकप्रिय बनाने के लिए केंद्र सरकार लगातार प्रयास कर रही है, चाहे फूड फेस्टिवल हो या कॉन्क्लेव सभी में मोटे अनाज से व्यंजनों को प्रमुखता से परोसा जा रहा है, देश में किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए जितनी भूमिका केंद्र सरकार की होती है उतनी ही भूमिका राज्य सरकारों की भी होती है, इसी कड़ी में मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए आज मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य मिलेट मिशन को मंजूरी दे दी है,
मध्यप्रदेश राज्य मिलेट मिशन योजना 2024 के अंतर्गत आगामी 2 वर्ष के लिए इस योजना को पूरे मध्यप्रदेश राज्य में चलाया जाएगा। किसान कल्याण विभाग और कृषि विभाग के माध्यम से इस योजना का सफल क्रियान्वयन हेतु मध्यप्रदेश राज्य सरकार ने 23.25 करोड़ रूपए खर्च करने का प्रस्ताव रखा है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक एमपी मिलेट मिशन योजना से किसानों की आय बढ़ेगी।
मध्यप्रदेश मिलेट मिशन योजना के तहत किसानों को मिलेट (मोटे अनाज जैसे की बाजरा,ज्वार,कोदो,रागी,कुटकी आदि) के बारे में प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाएगा और राज्य सरकार की तरफ से इस योजना का प्रचार करने हेतु रोड शो फूड फेस्टिवल कार्यशाला और मेले का भी आयोजन किया जाएगा।
मिलेट मिशन योजना 2023 क्या है।
| योजना का नाम | मिलेट मिशन योजना |
| राज्य | मध्यप्रदेश |
| शुरू की गयी | मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान |
| योजना शुरू करने की तिथि | 11 अप्रैल 2023 |
| लाभार्थी | मध्यप्रदेश के किसान एवं अन्य नागरिक |
| सब्सिडी | 80% |
| उदेश्य | किसान मोटे अनाजों की बुवाई करे इसके लिए प्रोत्साहन करना है। |
| आवेदन करने की प्रक्रिया | ऑनलाइन/ऑफलाइन |
| ऑफिसियल वेबसाइट | क्लिक करें |
सहकारी/शासकीय संस्थाओं से 80% अनुदान पर प्रदान किए जाएंगे। योजना की मॉनिटरिंग के लिए कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समिति गठित की जाएगी। वर्तमान में इन फसलों के पोषक महत्व को दृष्टिकोण रखते हुए इन्हें बढ़ावा दिया जाना आवश्यक है। इन फसलों की खेती प्राय: कम उपजाऊ क्षेत्रों में की जाती है। वर्तमान में उपभोक्ताओं में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ने से मिलेट फसलों की मॉग बढ़ रही है।
इन मिलेट फसलों के महत्व के दृष्टिगत इनको पोषक अनाज का दर्जा दिया गया है। इन फसलों के अनाज आयरन,कैल्शियम,फाइबर आदि से भरपूर होते हैं। साथ ही इनमें वसा का प्रतिशत भी कम होता है, जिससे हृदय रोगी एवं डायबिटीज रोगियों के द्वारा इनका उपयोग सुरक्षित पाया गया है। इसलिए किसानों के बीच मिलेट फसलों की खेती को प्रोत्साहित करने एवं मिलेट फसलों से तैयार व्यंजनों का प्रचार-प्रसार किया जाना आवश्यक है।
विस्तार उत्पादन वृद्धि की पर्याप्त संभावनाएं हैं। साथ ही मिलेट फसलों के बढ़ते बाजार के दृष्टिगत मूल्य संवर्धन की संभावना भी काफी अधिक है। प्रदेश में शासकीय कार्यक्रमों में जहॉ भोजन की व्यवस्था की जाती है, एक व्यंजन मोटे अनाज का भी रखा जायेगा।छात्रावास एवं मध्यान्ह भोजन में सप्ताह में एक दिन मोटे अनाज का उपयोग हो, इसकी व्यवस्था की जायेगी।
मिलेट मिशन योजना के तहत मिलेगी 80% की सब्सिडी जानें
मध्यप्रदेश राज्य में जिन भी किसानों द्वारा मोटे अनाज की खेती करने पर बल दिया जायेगा उन किसानों को बीज खरीदने पर 80% की सब्सिडी दी जाएगी। किसानो को सहकारी संस्थाओं द्वारा बीज प्रमणित किये जाएंगे। इस से किसान के कल्याण बढ़ावा मिलेगा, जिससे वो विकास की ओर अग्रसर होंगे।
दो साल का राज्य मिलेट मिशन योजना
साल 2023 को अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है, इसके माध्यम से मिरेकल मिलेट्स की भूली हुई महिमा को पुनजीवित करने का प्रयास किया जा रहा है,इसी कड़ी में अब मध्यप्रदेश ने राज्य मिलेट्स मिशन की घोषणा की है, इस मिशन के अंतर्गत मोटे अनाज के प्रचार-प्रसार उसके उत्पादन और उसके उपयोग इन तीनों आयामों पर काम किया जाएगा, इस मिशन की अवधि 2025 तक दो साल के लिए रहेगी।
किसानों को किया जाएगा प्रोत्साहित जानें कैसे
राज्य मिलेट मिशन में किसानों को सहकारी संस्थानों द्वारा मोटे अनाज के बीच 80 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी, जिससे किसान ज्यादा से ज्यादा मोटे अनाज का उत्पादन करें, किसानों को इसके उत्पादन के लिए अलग-अलग स्तर पर प्रशिक्षण दिया जाएगा, मोटे अनाज के वैल्यु एडिशन के लिए सरकार अलग से जन-जागरण अभियान चलाएगी और यह सुनिश्चित करेगी कि जो किसान मोटे अनाज का उत्पादन करते हैं। उन्हें बड़े स्तर पर उसका अर्थिक लाभ मिल सके।
मिलेट मिशन योजना का उदेश्य क्या है जानें
मध्यप्रदेश सरकार द्वारा मिलेट मिशन योजना शुरू करने का एकमात्र मकसद यही है कि किसानों को मोटे अनाज के फायदे के बारे में अधिक जानकारी प्रदान की जाए ताकि वह भी मोटे अनाज की बुवाई करें और अधिक आय आर्जित कर सके। क्योंकि मोटे अनाज में भरपूर मात्रा में कैल्शियम और विटामिन होते हैं जो प्रदेश के लोग खाने में उपयोग में लेंगे तो उनके स्वास्थ्य को सुधारा जा सकता है। इसलिए मोटे अनाज का उपयोग करेंगे तो किसान की आय में बढ़ोत्तरी हो सकेगी।
मिलेट मिशन योजना की पात्रता
- उम्मीवार किसान मध्यप्रदेश राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- केवल किसान ही इस योजना आवेदन हेतु पात्र होंगे।
- आवेदनकर्ता के पास खेती करने के लिए जमीन होनी चहिए।
- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के किसान आवेदन हेतु पात्र होंगे।
मिलेट मिशन योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
आवेदकों को मध्यप्रदेश मिलेट मिशन योजना 2024 का लाभ लेने के लिए आवेदन करना होगा। जिसके लिए आवेदकों को कुछ जरूरी दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी।
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- बैंक खाता पासबुक
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
मिलेट मिशन योजना के लाभ
- इस योजना को आगामी 2 वर्षों के लिए मध्यप्रदेश राज्य सरकार द्वारा चलाया जाएगा जिसके तहत मोटे अनाज की खेती करने के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जाएगा।
- मिलेट मिशन योजना के अंतर्गत किसानों को मोटे अनाज के बीज सहकारी संस्थाओं से 80 प्रतिशत सब्सिडी पर प्रदान किए जाएंगे।
- मध्यप्रदेश राज्य मिलेट मिशन योजना के कारण किसानों की आमदनी में भी बढ़ोत्तरी हो सकेगी।
- जब ज्यादा से ज्यादा लोग मोटे अनाज को हर रोज खाने में लेंगे तो मोटे अनाज की डिमांड भी बढ़ेगी जिसके कारण किसानों को मोटे अनाज के उचित दाम मिल सकेंगे।
- इस योजना का सफल क्रियान्वयन करने हेतु मध्यप्रदेश राज्य सरकार द्वारा कृषि विभाग के माध्यम से एक कमेटी भी गठित की जाएगी। जिसका कार्य किसानों को मोटे अनाज की खेती करने के लिए प्रोत्सहित करना होगा।
- मिलेट मिशन योजना से किसानों की आमदनी तो बढ़ेगी ही इनके साथ-साथ प्रदेश के लोगों के स्वास्थ्य में भी सुधार आएगा।
मिलेट मिशन योजना की विशेषताएं
इस योजना की विशेषताएं निम्न प्रकार से हैं।
- इस योजना के तहत किसानों को आत्मनिर्भर बनाना है।
- किसानों को 80 प्रतिशत की सब्सिडी मोटे अनाजों पर प्रदान की जाएगी।
- मिलेट मिशन योजना के तहत किसानों की आय में वद्धि की जाएगी।
- राज्य के सभी किसानों को लाभ प्राप्त हो सके इसके लिए सबको प्रेरित करना है
- किसान राज्य में मोटे अनाजों की बुवाई करे इसके लिए उनको प्रोत्साहित करना है।